राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत मुड़ीपार के आश्रित ग्राम झुराडबरी में प्रस्तावित बायोगैस प्लांट के लिए शासकीय भूमि आवंटन की प्रक्रिया का ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने विरोध किया है। उन्होंने गुरुवार को नायब तहसीलदार न्यायालय में लिखित आपत्ति दर्ज कराते हुए आवंटन प्रक्रिया निरस्त करने की मांग की। प्राप्त जानकारी के अनुसार झुराडबरी के शासकीय खसरा क्रमांक 672 की 7.689 हेक्टेयर और खसरा क्रमांक 161 की 0.4046 हेक्टेयर भूमि को मिलाकर कुल 8.0938 हेक्टेयर भूमि एक निजी बायोगैस कंपनी को आवंटित करने के लिए आवेदन किया गया है।
इस संबंध में न्यायालय की ओर से 19 अगस्त को दावा-आपत्ति के लिए इश्तेहार जारी किया गया था और तीन सितंबर को सुनवाई निर्धारित की गई थी।ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने अपनी आपत्ति में दावा किया है कि भूमि आवंटन के संबंध में ग्राम पंचायत मुड़ीपार से पूर्व अनुमति नहीं ली गई है।
उनका कहना है कि कंपनी ने पंचायत में भूमि की मांग को लेकर कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया और पंचायत की ओर से कोई प्रस्ताव अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया गया है।
आपत्तिकर्ताओं ने प्रस्तावित भूमि के आबादी क्षेत्र के नजदीक होने का उल्लेख करते हुए पर्यावरण और जनस्वास्थ्य पर संभावित प्रभाव को लेकर भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि प्लांट के लिए राजनांदगांव शहर और अन्य क्षेत्रों से कचरा लाए जाने की स्थिति में दुर्गंध, प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ग्रामीणों ने कृषि भूमि और पशुधन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई है।
ग्रामीणों का कहना है कि झुराडबरी कृषि प्रधान गांव है और आबादी के समीप इस तरह की परियोजना स्थापित करने से स्थानीय जनजीवन प्रभावित हो सकता है। उन्होंने प्रशासन से जनस्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि और पशुधन से जुड़ी चिंताओं पर विचार करते हुए भूमि आवंटन के प्रकरण को निरस्त करने की मांग की है।आपत्ति दर्ज कराने के दौरान ग्राम पंचायत के सरपंच, उपसरपंच, पंचों के साथ झुराडबरी, मुड़ीपार और आसपास के गांवों के ग्रामीण उपस्थित रहे।