रांची। झारखंड में अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सख्त रुख अपना लिया है। मंत्रालय में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अवैध शराब निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर पूरी तरह नियंत्रण लगाने के निर्देश दिए।सीएम सोरेन ने कहा कि अवैध शराब का कारोबार न केवल सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियों की शिकायत मिलने पर तत्काल और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री ने अवैध शराब की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। उन्होंने शराब परिवहन वाहनों में GPS ट्रैकिंग और डिजिटल लॉक जैसी व्यवस्थाएं लागू करने के निर्देश दिए, ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्पाद विभाग ने तय लक्ष्य से अधिक राजस्व संग्रह किया है। वहीं, आगामी वर्षों के लिए नई शराब उत्पादन नीति और औद्योगिक अल्कोहल के नियमन की दिशा में भी काम करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने उत्पाद विभाग के गोदाम निर्माण में स्थानीय आदिवासी समुदाय को प्राथमिकता देने की बात कही, ताकि रोजगार के अवसर बढ़ें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले।