यूसीसी पर दीपक बैज ने सरकार से मांगा जवाब, बोले- आदिवासी समाज की आपत्तियां सार्वजनिक करें

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रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि बस्तर से सरगुजा तक आदिवासी समाज के लोगों ने यूसीसी लागू करने के संबंध में गठित कमेटी के सामने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। बैज ने सरकार से मांग की कि कमेटी को अब तक मिले सभी सुझावों और आपत्तियों को सार्वजनिक किया जाए, ताकि प्रदेश में यूसीसी को लेकर लोगों की वास्तविक राय सामने आ सके।

बैज ने आरोप लगाया कि यूसीसी को लेकर कराया जा रहा सर्वे महज औपचारिकता है और इसका प्रारूप पहले से ही दिल्ली में तैयार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की राय जानने के बजाय पहले से तय एजेंडे को लागू करने की कोशिश कर रही है। उनके मुताबिक, यूसीसी से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान, आदिवासी परंपराओं और जल-जंगल-जमीन से जुड़े अधिकारों पर असर पड़ने की आशंका है। उन्होंने आदिवासी समाज की रूढ़िगत व्यवस्थाओं, प्रथा-परंपराओं और पांचवीं अनुसूची के तहत मिले अधिकारों की सुरक्षा को लेकर सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के सामने पांच प्रमुख सवाल रखे। उन्होंने पूछा कि यूसीसी लागू होने के बाद पेसा कानून का अस्तित्व यथावत रहेगा या नहीं? पांचवीं अनुसूची के तहत आने वाली पंचायतों के अधिकारों में कोई बदलाव होगा या नहीं? बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, अबुझमाड़िया, भुंजिया और पांडा जैसी विशेष संरक्षित जनजातियों के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे या नहीं? इसके साथ ही उन्होंने आदिवासियों की जमीन के मालिकाना हक से जुड़े भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों और सामुदायिक भूमि अधिकारों पर भी सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा।

बैज ने सवाल उठाया कि यदि यूसीसी का प्रारूप पहले से तय है तो सर्वे और सुझाव की प्रक्रिया पर सरकारी धन खर्च करने का औचित्य क्या है? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से होने के बावजूद सरकार ऐसे कदमों की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिनसे आदिवासी हित प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने मांग की कि सरकार प्रभावित समुदायों से सीधे संवाद करे और पेसा कानून, पांचवीं अनुसूची तथा आदिवासियों के पारंपरिक और सामुदायिक अधिकारों की सुरक्षा को लेकर अपना पक्ष सार्वजनिक करे। यह बयान छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है।