रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों और अग्निवीरों के हित में दो अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य में उर्वरकों की बेहतर व्यवस्था और अग्निवीर सैनिकों को रोजगार के अवसर देने से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। किसानों को खरीफ और रबी सीजन में खाद की कमी का सामना न करना पड़े, इसके लिए मंत्री-मंडलीय उपसमिति का गठन किया जाएगा। यह समिति उर्वरकों की उपलब्धता, आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन की निगरानी करेगी। उपमुख्यमंत्री इस समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कृषि, सहकारिता और वित्त मंत्री इसके सदस्य रहेंगे।
वहीं, राज्य सरकार ने अग्निवीर सैनिकों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए तृतीय श्रेणी की सरकारी भर्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। यह सुविधा पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी पदों की सीधी भर्ती में मिलेगी। आरक्षण का लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार साल की सेवा पूरी कर वैध प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति ली हो। सरकार का कहना है कि, इस फैसले से अग्निवीरों को सम्मानजनक रोजगार मिलेगा और उनके प्रशिक्षण व अनुशासन का लाभ राज्य प्रशासन को भी मिलेगा।