नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को अवैध निर्माण और अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कमर कस ली है। सीएम के सख्त निर्देश पर दिल्ली में अवैध संपत्तियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है। 1 जून से 6 जून के बीच चले महज छह दिनों के इस महाअभियान में प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 218 अवैध संपत्तियों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया है, जबकि 114 संपत्तियों को पूरी तरह सील कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने साफ चेतावनी दी है कि नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अवैध निर्माण या अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस बड़ी संयुक्त कार्रवाई में दिल्ली राजस्व विभाग ने 124 और दिल्ली नगर निगम (MCD) ने 94 अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया है। राजस्व विभाग ने दिल्ली के विभिन्न जिलों में 124 स्थलों का निरीक्षण किया, जिसके बाद कई इलाकों में सीलिंग और कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। वहीं एमसीडी ने सख्त एक्शन लेते हुए 114 संपत्तियों को सील करने के साथ-साथ 84 कारण बताओ नोटिस और 33 ध्वस्तीकरण आदेश भी जारी किए हैं। इसके अलावा डीडीए (DDA) को भी अपने प्रवर्तन तंत्र को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में बीमा कंपनियां भवनों को बीमा कवर तभी देंगी, जब उनकी सुरक्षा और संरचनात्मक मानक पूरी तरह सही पाए जाएंगे। दूसरी तरफ, अतिक्रमण पर लगाम लगाने के लिए डीडीए उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसमें लापरवाही बरतने वाले और दोषी आर्किटेक्ट्स को पैनल से ब्लैकलिस्ट करने का बड़ा फैसला लिया गया है।