रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में अहम निर्णय लिया गया है। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अंतर राशि होली से पहले एकमुश्त भुगतान करने का फैसला किया गया है।
खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। कृषक उन्नति योजना के तहत धान के मूल्य के अंतर की राशि के रूप में लगभग 10 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को होली पर्व से पहले एकमुश्त किया जाएगा।
मंत्रिपरिषद की यह बैठक राज्य के आगामी बजट सत्र से पहले महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। जिन योजनाओं के लिए अतिरिक्त बजटीय प्रावधान की आवश्यकता है, उन पर भी विस्तार से चर्चा की गई। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के लाखों किसानों को त्योहारी सीजन में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय
मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ के षष्ठम् विधान सभा के अष्टम् सत्र माह फरवरी-मार्च, 2026 के लिए राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया।
मंत्रिपरिषद द्वारा बजट अनुमान वर्ष 2026-27 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
मंत्रिपरिषद ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एकमुश्त भुगतान किए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत धान के मूल्य के अंतर की राशि के रूप में लगभग 10 हजार करोड़ रूपए का भुगतान होली त्यौहार से पहले एकमुश्त किया जाएगा।