हाईकोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण देख भड़की अदालत, DC की लगाई क्लास

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जम्मू। आम नागरिकों की जमीन पर अवैध कब्जे की खबरें तो अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर से एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां भू-माफियाओं और अतिक्रमणकारियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने खुद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए परिसर के निर्माण के लिए आवंटित पांच हेक्टेयर से अधिक जमीन पर ही अवैध कब्जा जमा लिया। रायका इलाके में स्थित इस बेशकीमती भूमि पर अतिक्रमण की बात सामने आते ही हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है और प्रशासन को तत्काल जमीन खाली कराने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही अदालत ने जम्मू के उपायुक्त मिंगा शेरपा से जवाब तलब करते हुए पूछा है कि आखिर इस जमीन के चारों ओर उचित बाड़ क्यों नहीं लगाई गई।

हाईकोर्ट को पहले ही सौंपी जा चुकी थी 111 कनाल भूमि, स्टेटस रिपोर्ट में खुली पोल
दरअसल, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए भवन के निर्माण के लिए रायका में लगभग 111 कनाल यानी करीब 5.615 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी, जिसके एक बड़े हिस्से पर अतिक्रमण कर लिया गया है। यह पूरा मामला उस समय उजागर हुआ जब जस्टिस रजनेश ओसवाल और जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी की खंडपीठ ने अर्जुन गंडोत्रा द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई की। पीठ ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा सौंपी गई एक स्टेटस रिपोर्ट से यह तथ्य सामने आया है कि हाईकोर्ट की जम्मू विंग के निर्माण हेतु चिह्नित लगभग 111 कनाल भूमि पर अतिक्रमण हो चुका है, जबकि इस जमीन का कब्जा पहले ही हाईकोर्ट को सौंपा जा चुका था।

100 मीटर से ज्यादा हिस्से में नहीं लगी तारबंदी, DC को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश
सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, रबी 2026 की खसरा गिरदावरी में यह भूमि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग के कब्जे में दर्ज है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील सेठी ने अदालत को बताया कि नए कोर्ट परिसर के लिए चिह्नित इस जमीन को ठीक ढंग से सुरक्षित नहीं किया गया है। उन्होंने पीठ का ध्यान इस ओर दिलाया कि जमीन का 100 मीटर से अधिक हिस्सा बिना कंटीले तारों की बाड़ के खुला पड़ा है, जिससे वहां लगातार अतिक्रमण होने का गंभीर खतरा बना हुआ है। इस लापरवाही पर कड़ा संज्ञान लेते हुए खंडपीठ ने जम्मू के उपायुक्त (DC) मिंगा शेरपा को निर्देश दिया है कि वे अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों और जमीन के चारों ओर बाड़ न लगाए जाने के मामले पर अपना स्पष्टीकरण दें।

अतिक्रमण रोकने के लिए जमीन पर बनेगी सुरक्षा चौकी, SSP को मिली जिम्मेदारी
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्टेटस रिपोर्ट और दोनों पक्षों की दलीलों को गंभीरता से सुनने के बाद जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े प्रशासनिक आदेश पारित किए हैं। अदालत ने जम्मू के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे चिह्नित भूमि पर तत्काल एक सुरक्षा चौकी स्थापित करें, ताकि वहां किसी भी प्रकार के नए अतिक्रमण को रोका जा सके और सरकारी संपत्ति पूरी तरह सुरक्षित रहे। बहरहाल, न्यायपालिका के अपने ही परिसर की जमीन पर अतिक्रमण होने के इस प्रकरण ने स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब हाईकोर्ट के इस सख्त रुख और उपायुक्त को व्यक्तिगत रूप से तलब किए जाने के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन कितनी तेजी से इस 111 कनाल भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराता है और लापरवाही बरतने वालों पर क्या कार्रवाई होती है।