मुंबई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) की अगली यानी 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार ने किसानों को राहत देते हुए कृषि बिजली बिल के 48,000 करोड़ रुपये के बकाये को माफ करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में इस फैसले की जानकारी दी। सरकार के इस फैसले से राज्य के उन किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, जो 7 हॉर्स पावर (HP) तक के कृषि पंपों का इस्तेमाल करते हैं। बिजली बिल माफी से किसानों पर बढ़ रहे आर्थिक दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि यह कदम किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए सरकार लगातार कई योजनाओं पर काम कर रही है। बिजली बिल माफी का फैसला भी किसानों को राहत देने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में किसान सिंचाई के लिए कृषि पंपों का इस्तेमाल करते हैं। बिजली बिल का बढ़ता बोझ कई किसानों के लिए परेशानी का कारण बन रहा था। अब 7 HP तक के कृषि पंप धारकों को बकाया बिजली बिल से राहत मिलेगी। सरकार के इस फैसले से किसानों को खेती की लागत कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। PM Kisan योजना की 23वीं किस्त 20 जून को जारी की गई थी। अब किसानों को 24वीं किस्त का इंतजार है। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से अभी तक PM Kisan की 24वीं किस्त जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। किसानों को उम्मीद है कि जल्द ही अगली किस्त उनके खातों में पहुंच सकती है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार की बिजली बिल माफी की घोषणा किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है।
राज्य सरकार का कहना है कि बिजली बिल माफी से किसानों की आर्थिक परेशानियां कम होंगी और वे खेती पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे। खेती में बिजली की भूमिका काफी अहम होती है, लेकिन कई बार फसल खराब होने या कम आमदनी के कारण किसान समय पर बिजली बिल जमा नहीं कर पाते हैं। महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की कोशिशों का हिस्सा माना जा रहा है। किसानों को सिंचाई सुविधा, बिजली आपूर्ति और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि बिजली बिल माफी से किसानों को तत्काल राहत मिलेगी, लेकिन कृषि क्षेत्र को लंबे समय तक मजबूत बनाने के लिए फसल की बेहतर कीमत, सिंचाई व्यवस्था और बाजार तक पहुंच जैसे मुद्दों पर भी लगातार काम करना जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से 48 हजार करोड़ रुपये के बिजली बिल माफ करने का फैसला किसानों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। अब किसानों की नजर केंद्र सरकार की PM Kisan योजना की 24वीं किस्त पर है, जिससे उन्हें अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है।