कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सत्ता में आने के बाद से ही भाजपा सरकार ने अवैध घुसपैठ के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपना लिया है। राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महा अभियान 2026’ कार्यक्रम में घोषणा की है कि राज्य में ‘डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट’ (पहचान करो, नाम हटाओ और देश से निकालो) की नीति पर काम शुरू हो चुका है। इसके तहत पिछले महज एक महीने के भीतर 4,800 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा चुका है। इसके साथ ही, सीमावर्ती जिलों में बनाए गए विशेष होल्डिंग सेंटर्स (हिरासत केंद्रों) में रखे गए 836 अन्य घुसपैठियों को भी जल्द ही वापस भेजने की तैयारी पूरी कर ली गई है।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ किया कि अब पकड़े गए अवैध प्रवासियों को जेलों में ठूंसने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल (BSF) को सौंपकर देश से बाहर निकाला जा रहा है। घुसपैठ रोकने के लिए राज्य सरकार ने सीमा सुरक्षा और बाड़बंदी को अपनी शीर्ष प्राथमिकता बनाया है, जिसके तहत बीएसएफ को करीब 100 किलोमीटर जमीन भी सौंपी जा चुकी है। बता दें कि पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के साथ 2,216 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जिसका लगभग 556 किलोमीटर हिस्सा अब भी बिना बाड़ के है। सीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनकी सरकार सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी।