रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के चेयरमैन संजय शुक्ला की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद अब प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश जारी किए हैं। पीएमओ ने इस मामले में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके बाद मंत्रालय ने मामला राज्य से जुड़ा होने के कारण छत्तीसगढ़ सरकार के नगरीय प्रशासन विभाग को जांच कर आवश्यक कदम उठाने और शिकायतकर्ता को सूचित करने को कहा है।
सूत्रों के मुताबिक, भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेश चंद्र गुप्ता ने पीएमओ में शिकायत दर्ज कराते हुए संजय शुक्ला के कार्यकाल और उनके पुराने रिकॉर्ड पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि, पहले कई स्तरों पर शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत में संजय शुक्ला पर 300 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित करने, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक दुरुपयोग और उच्च स्तर पर मामलों को दबाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांढ पर भी संरक्षण देने के आरोप लगाए गए हैं।
गौरतलब है कि, CBI पहले ही रावतपुरा मेडिकल कॉलेज रिश्वत कांड में संजय शुक्ला को आरोपी बनाते हुए चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। हालांकि, अब तक राज्य सरकार ने उन्हें पद से नहीं हटाया है। ऐसे में पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद आगे की कार्रवाई को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है।