रायपुर: पनीर फैक्ट्री पर खाद्य विभाग का बड़ा छापा, मिलावट की आशंका में लिए गए सैंपल

रायपुर। रायपुर में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को लेकर खाद्य एवं औषधि विभाग ने एक पनीर निर्माण इकाई पर छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। मिलावट और स्वच्छता से जुड़ी शिकायतों के आधार पर विभागीय टीम मौके पर पहुंची और पूरे परिसर का गहन निरीक्षण किया। जांच के दौरान टीम ने सबसे पहले साफ-सफाई व्यवस्था का जायजा लिया, इसके बाद पनीर बनाने की प्रक्रिया, उपयोग किए जा रहे कच्चे माल और तैयार उत्पादों की बारीकी से जांच की। संदेह के आधार पर विभिन्न खाद्य पदार्थों के सैंपल एकत्र कर प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। छापेमारी में फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में मिल्क पाउडर के बोरे और तेल के टीन भी बरामद किए गए। इन सामग्रियों के उपयोग को लेकर अधिकारी यह जांच कर रहे हैं कि कहीं इनका इस्तेमाल खाद्य मानकों के विपरीत तो नहीं किया जा रहा था। टीम ने फैक्ट्री संचालक से पूछताछ कर उत्पादन प्रक्रिया, कच्चे माल की खरीद और सप्लाई चेन से संबंधित जानकारी भी जुटाई। साथ ही कई दस्तावेजों की जांच की गई, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य बाजार में उपलब्ध खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है। उन्होंने कहा कि मिलावटखोरी और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। निरीक्षण के दौरान उत्पादन यूनिट, स्टोरेज एरिया और पैकेजिंग सेक्शन का भी बारीकी से अवलोकन किया गया, जहां कुछ स्थानों पर साफ-सफाई को लेकर कमियां पाई गई हैं। इन बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल सभी सैंपलों की जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि फैक्ट्री में उपयोग किए जा रहे कच्चे माल और तैयार उत्पाद गुणवत्ता मानकों पर खरे उतरते हैं या नहीं। खाद्य विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि यदि जांच में किसी प्रकार की मिलावट या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित फैक्ट्री मालिक के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद खाद्य कारोबारियों में भी हलचल देखी जा रही है। विभाग ने साफ किया है कि आगे भी इस तरह की जांच अभियान जारी रहेंगे ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके।