वाशिंगटन। अमेरिकी प्रशासन ने वीजा ओवरस्टे (अवधि समाप्त होने के बाद भी रुकने) को रोकने के लिए एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अमेरिका ने B-1 (बिजनेस) और B-2 (टूरिस्ट) वीजा धारकों के लिए $20,000 (लगभग रु.16.8 लाख) तक के ‘वीजा बॉन्ड’ नियम को हमेशा के लिए स्थायी कर दिया है। यह नया नियम 3 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है। इस योजना की शुरुआत 2025 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी, जिसे अब स्थायी रूप दे दिया गया है। फिलहाल इस दायरे में दुनिया के 50 देशों को रखा गया है।
भारतीय नागरिकों के लिए राहत की बात यह है कि भारत इस सूची में शामिल नहीं है, इसलिए आम भारतीय यात्रियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि, भारत के पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ-साथ कई अफ्रीकी देश इस सख्त लिस्ट में शामिल हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त आव्रजन (Immigration) नीति के तहत लिए गए इस फैसले में हर आवेदक को बॉन्ड नहीं देना होगा। यह पूरी तरह अमेरिकी कांसुलर अधिकारी पर निर्भर करेगा कि वह किसे बॉन्ड जमा करने का निर्देश देते हैं। विशेषज्ञ इसे वैध यात्रियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ मान रहे हैं।