नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) के तहत करीब रु.2,400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। सरकार के अनुसार, यह योजना देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने, औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देने और कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। योजना के तहत अब तक देशभर में करीब 15 लाख रोजगार अवसरों के सृजन में मदद मिली है।
इस योजना का लाभ पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं और नए कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले नियोक्ताओं को दिया जा रहा है। पहली बार नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों को अधिकतम रु.15,000 तक की प्रोत्साहन राशि मिलती है, जबकि अतिरिक्त रोजगार देने वाले नियोक्ताओं को प्रत्येक नए कर्मचारी पर हर महीने रु.3,000 तक का लाभ दिया जाता है।
विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र के नियोक्ताओं को चार साल तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। वहीं अन्य क्षेत्रों में यह लाभ दो साल तक उपलब्ध रहेगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक, अगस्त 2025 से अब तक 63 लाख से ज्यादा पहली बार काम करने वाले कर्मचारी औपचारिक कार्यबल से जुड़े हैं, जिनमें लगभग 30 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं। रु.99,446 करोड़ रुपये के कुल बजट वाली इस योजना का लक्ष्य अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार अवसरों को बढ़ावा देना है।