नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने के फैसले को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस फैसले को वापस लेने की मांग की। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकने और अमेरिका को बड़ी राशि देने का फैसला किया है।
राहुल गांधी ने बुधवार को सामाजिक माध्यम ‘एक्स पर एक वीडियो साझा किया। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिका के सामने झुकना बंद करने और मजबूती से अपना पक्ष रखने की अपील की। उन्होंने यूपीआई पर लगाए जाने वाले शुल्क को वापस लेने की मांग भी की। सरकार ने मंगलवार को घोषणा की थी कि 15 अक्टूबर से यूपीआई के माध्यम से व्यापारियों को किए जाने वाले 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लागू होगा। हालांकि, लोगों के बीच होने वाले लेन-देन और 2,000 रुपये तक के छोटे भुगतानों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
राहुल गांधी ने अपने वीडियो में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के एक कथित बयान का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी से एक बार पूछा गया था कि वह वाम या दक्षिण की ओर झुकती हैं, तो उनका जवाब था कि वह न वाम की ओर झुकती हैं और न दक्षिण की ओर, बल्कि सीधी खड़ी रहती हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण इससे अलग है और उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकने का रास्ता चुना है।
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राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यूपीआई पर शुल्क लगाने और अमेरिका को बड़ी राशि देने के फैसले के जरिए सरकार ने हर भारतीय पर कर का बोझ बढ़ा दिया है। उन्होंने वीडियो के साथ अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी से यूपीआई शुल्क का फैसला तत्काल वापस लेने की मांग की। कांग्रेस ने भी यूपीआई भुगतान पर शुल्क लगाने के फैसले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी का आरोप है कि मोदी सरकार ने शून्य व्यापारी छूट दर की व्यवस्था को खत्म करने और यूपीआई भुगतान पर शुल्क लगाने की अमेरिका की कथित मांग के आगे झुकने का रास्ता चुना है।
कांग्रेस ने अपने राजनीतिक संदेश में ‘नोटा की नई व्याख्या करते हुए इसे ”नरेंद्र की ट्रंप को खुश करने की लगातार कोशिश बताया है। राहुल गांधी ने मंगलवार को भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार ने चुपचाप यूपीआई भुगतान पर शुल्क वसूलने का रास्ता खोल दिया है। उनका दावा था कि अमेरिकी भुगतान कंपनियां लंबे समय से भारत की शून्य व्यापारी छूट दर नीति का विरोध करती रही हैं और अब केंद्र सरकार ने उसी दिशा में नीति में बदलाव का रास्ता खोल दिया है।
यूपीआई भुगतान शुल्क को लेकर केंद्र सरकार के फैसले पर कांग्रेस और विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरी ओर, दिए गए विवरण में सरकार की ओर से राहुल गांधी और कांग्रेस के इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है।